ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਕਾਸਟ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਾਚਿਕਾ (SLP) ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀ (ਨਿੱਜੀ) ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।