ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
