ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ SIT ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 3 ਮਹਿਲਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ SIT - ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SSP ਮਾਨਸਾ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
SIT ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SIT ਮੈਂਬਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
1. CBI ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. PGI 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ।
3. ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
4. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਮਾਨਸਾ ਦੇ DSP, SHO ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
5. ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ / ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ: ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ CBI ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਘਟਨਾ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
8. ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ, 1 ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 4 ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
9. ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1945 ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ H-1 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ।
10. ਫਲੈਕਸ ਕੇਸ ਰੱਦ: ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ।
SIT ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.