ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 36,112 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 51 ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16,788 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
