ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 7 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਾਈਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 800 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜਾਹਰਵੀਰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਕਿਮਸੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਮਲਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, GeM (ਗੌਰਮਿੰਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ) ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਮੈਨ (ਸੈਕਟਰ-11), ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ (ਸੈਕਟਰ-46), ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
