ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ; 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (ਨੰਬਰ 0185 ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਸ਼ ਥਾਪਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਮੀ ਧੀਮਾਨ, ਜੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਪੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ (DL01AR-1775) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ-ਬੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਾਈ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਕਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਰੱਖਾਂਗੇ; ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"