ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ SKM ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ RSS-BJP ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੰਗਿਆਨ (Suo Moto) ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
SKM ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ SIR ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ SKM ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਹਨ:
MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ: C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ও ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਹੋਣ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ: ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 142 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
