ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
