ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਾ ਲਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕੋਡ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।