ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤਲਬ

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਜੀ.ਓ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੋਰਫਿਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਸੀ.ਐਮ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(4) (a) ਅਤੇ (c) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।