ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਅਸਥਾਈ) ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (1992 ਬੈਚ)
ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
