ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੇਠ ਜਿਊਣਾ ਉਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2010 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 'ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
