ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਐਸਐਲਪੀ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਾਚਿਕਾ (SLP) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਫ਼ੀਸਦੀਤਾ ਜਾਵੇ।