ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
