ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ BC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ—ਦਿਵਿਆਨੀ ਲੂਥਰਾ (562), ਡਾਉਫਿਨ ਗੋਤਰਾ (561.63), ਯੋਗਿਤਾ (560.88) ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ (556.63)—ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਨਵ ਗਰਗ ਦੇ 554 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ BC ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀ