ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 42,786.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,887 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਹੇਠ ਰਕਬਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
