ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ-ਪਾਹਮਣੇ: ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ 'ਟੌਂਸ' ਉੱਪਰ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।