ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੀਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSWC) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ (ਪੀਏ) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਗਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 52 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ (ਵੇਅਰਹਾਊਸ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਬੱਟ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ/ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

 ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੀਡੀਆਰ), ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।