ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 1.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 1.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 700 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਸਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 1,11,818 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਵਿੱਚ 1,16,131 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 700 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 17,662 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਪਤਝੜ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ, 51,174 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ 47,295 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਮੋਡੀ (ਰਟੂਨ) ਫਸਲ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਡੈਮੋ ਪਲਾਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌੜੀ-ਕਤਾਰ, ਟ੍ਰੈਂਚ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਇੰਟਰਕਰੌਪਿੰਗ, ਮਲਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੈਟੂਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਗੰਨਾ ਪਲਾਂਟਰ ਅਤੇ ਰੈਟੂਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਡ ਸਪੇਸਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੀਜ ਨਰਸਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੈਟੂਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 14 ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 320 ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ।" 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।"