ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ Reimbursement System ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹15,000 ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹17.55 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਖਰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਿਤਵਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
