ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ—ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' (Hazardous Category) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
