ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ (ED) ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
