ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 164 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 7 ਸਤੰਬਰ 2026:

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9,577 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2,644 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8,574 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 224 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ-ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ—ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ—ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”