ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217(1) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (MOP) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਏ ਬੰਨ੍ਹਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
