ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। DA ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.