ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 170.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 49.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 29.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ NGT ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ PPCB ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।