ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਪੀਏ (LPA) ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ।
17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗੋਚਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
