ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ‘ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦਕਿ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੱਟੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੂਟੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
