ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ RDF ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ RDF ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ CBDC-ਅਧਾਰਤ Direct Benefit Transfer (DBT) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
RDF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
