ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
