ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 100 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
