ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਮਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਮਣਿਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਣਿਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ।