ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਸਥਿਤ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2006 ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਥ ਲੈਬ, ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।