ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ₹3,20,481 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ₹1,18,984 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।