ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਇੰਧਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਈ-20 ਇੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚੇ, ਵਾਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 2030 ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੋਲ-ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੰਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-20 ਦੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੇ ਇੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਈ-20 ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।