ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 31,370 ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,378 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 7,259 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,627 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ, 657 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, 221 ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ 1,754 ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 14,130 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,733 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1,927 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022 ਦੇ 19.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
