ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਟੈਰਿਫ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ 'ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ' ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜਾਈ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ 1974 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ (ਧਾਰਾ 301): ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 301 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
