ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਦਾ ਮੰਚਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਟਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ BookMyShow ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਏਕ ਨਾਮ ਭੋਲੇ ਕੇ ਨਾਮ’, ‘ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪਾਠ’ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰੀਬ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.