ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਣਾ ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
