ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਣਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਆਫ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ), ਜੁਝਾਰੂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ-ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 2026 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
