ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ' (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ 'ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼' (NCDs) ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 'ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ-ਕਮ-ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ/ਅਰੇਂਜਰ' ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 'ਸੇਬੀ' (SEBI) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 'ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ' (ARR) ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2,600 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡ ਹਨ:
ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ੁਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
