ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (Punjab State Legal Services Authority) ਨੇ "ਸਮੁੱਚੀ ਯੁਵਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਹਿੰਮ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਗਾਜ਼ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (DLSAs) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ।

ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।