ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਨਵੀਂ VB-GRAM G ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ VB-GRAM G ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
