ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹਿਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਰਸੂਲਪੁਰ, ਜਾਮਾਰਾਏ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਡੁਮਨੀਵਾਲਾ) ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ (ਟੇਲ ਐਂਡ) 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਰਸੂਲਪੁਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38,674 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 26,898 ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਮਾਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 23,509 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਡੁਮਨੀਵਾਲਾ’ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 8,416 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ (Underground Water) ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
