ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ - 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਰਜੀਆਂ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ , ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਪੀਆਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਟ ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ  ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂI "