ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.' ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ  ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ   ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।"