ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ,ਉਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਵੀ ਚਲਵਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”
ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਜੇਕਰ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।“ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 529 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 565 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਸੂਰਮਾ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੂਤ' ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।”
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
