ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ' ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 'ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ' (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਂਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਐਕਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ— ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ— ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹95,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 'ਵੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮ-ਜੀ' ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਾਮੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ।