ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
