ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ: ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜੇ ਕਿਸਾਨ; ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਚਿੰਤਤ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਸਮੇਤ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮੰਗੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੁਣ 80,000 ਤੋਂ 85,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਬੀਜ) 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।